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कैबिनेट के 28 प्रस्तावों पर मुहर, 1.11 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित, पिछले वर्ष से 10 हुई बढ़ोत्तरी
अविक्ल उत्तराखण्ड
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करने पर सहमति बनी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक होगा। कैबिनेट ने बजट में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया है। बैठक में उच्च शिक्षा, शहरी विकास, महिला एवं बाल कल्याण, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश होगा।
- यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने और कुछ पदनाम व मानदेय संशोधन को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे।
- स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय योजना को स्वीकृति।
- प्रदेश के 11 नगर निगमों में संविदा पर पर्यावरण अभियंताओं के पद सृजित होंगे।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना और मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान में नई पोषक सामग्रियां शामिल करने का निर्णय।
- महिला पोषण योजना में अंडा, दूध, केला के साथ अन्य पोषक आहार भी शामिल होंगे।
- देहरादून, काशीपुर और नैनीताल में 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित होंगे।
- नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के लिए 14 कोर्ट मैनेजर पद सृजित किए जाएंगे।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की मुख्य पीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में सर्किट बेंच स्थापित होगी।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी।
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम को स्वीकृति।
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