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पात्र लाभार्थियों के पुनः सर्वे और विनियमन अभियान के निर्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से संबंधित बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के पात्र लोगों का स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर विनियमन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित की जाएं और इसके उपरांत राज्य स्तरीय बैठक का भी शीघ्र आयोजन किया जाए।
मुख्य सचिव ने काठबंगला प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आबंटन नवंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव शहरी विकास को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि भूमि चिन्हीकरण, आबंटन के नियम, आकलन, पात्रता और डीपीआर तैयार करने हेतु सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर निगम संयुक्त बैठक कर आवश्यक निर्णय लें।
बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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