एनजीटी में राज्य की पैरवी को लेकर शासन का पत्र

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लंबित मामलों की सूची मांगी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से की जा रही पैरवी के संबंध में अधिवक्ता को पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि एनजीटी, नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्य की ओर से चल रहे मामलों के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अब तक दाखिल मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि एनजीटी में राज्य सरकार की ओर से पैरवी से जुड़े सभी वादों की सूची न्याय निदेशालय के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

शासन ने संबंधित अधिवक्ता से अपेक्षा की है कि वे राज्य सरकार की ओर से एनजीटी में चल रहे मामलों की पूरी जानकारी और आवश्यक अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराएं।

पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, महानिबंधक उच्च न्यायालय नैनीताल, विधि विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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