स्टेट प्रगति पोर्टल से होगी सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग

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स्वरोजगार योजनाओं के 5 साल के आंकड़ों के विश्लेषण के निर्देश

स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी समीक्षा

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य एवं केंद्रपोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग अब इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपनी प्रमुख योजनाओं का विवरण शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उनकी प्रगति की नियमित और प्रभावी समीक्षा हो सके।

मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को पोर्टल को इस प्रकार विकसित करने के निर्देश दिए कि योजनाओं की विभागवार और योजनावार समीक्षा आसान हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना के लिए विभिन्न स्तरों पर माइलस्टोन तय किए जाएं, जिससे धीमी प्रगति वाली योजनाओं की समय रहते पहचान कर उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।

स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपनी-अपनी स्वरोजगार योजनाओं को भी पोर्टल में शामिल करें। साथ ही, इन योजनाओं के माध्यम से उत्पन्न रोजगार का आंकलन जरूरी है। उन्होंने नियोजन विभाग को पिछले 3 से 5 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की कमियों को दूर किया जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पोर्टल का ट्रायल भी लिया और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन निर्माण के साथ-साथ मैनपावर और मशीनों के उन्नयन को भी योजनाओं में शामिल किया जाए तथा इसके लिए समग्र (हॉलिस्टिक) योजना तैयार की जाए। इसके अलावा, सभी निर्माण कार्यों में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव झरना कमठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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